ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁੱਖੀ ਜਸਪਾਲ ਬਾਸਰਕਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਹਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੀਡੀਏ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ ਡੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਸੁਧਾਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਸਰਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਵੇਰਕਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਵਿੰਦਰ ਕੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।