ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰ. ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ) ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ -2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਪੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਆਂਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਨਾਲਸਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ -2017 ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਲਣ ਕਰਕੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                 ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ/ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।