ਸਮਰਾਲਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 1178 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।ਇਸੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਊਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
Check Also
ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2026- ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 02 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media