ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ- ਬੱਬੇਹਾਲੀ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ‘ਪਲਸਜ਼ ਡਰਿਲ’ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਬਟਾਲਾ, 9 ਜੂਨ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ) -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਲਸਜ਼ ਡਰਿਲ’ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਗਭਗ 148.79 ਮੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਹਸੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਦਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਗਰੇਨ ਡਰਿਲ’ ਤੇ ‘ਸੀਡ ਡਰਿਲ’ ਇਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਯੰੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਬੀਜ਼ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5-25 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡ੍ਰਿਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਡ ਹਾਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 2000 ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੋਪਟਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਕਲੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤਂੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲਂੌਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।