ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਗੋੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਣ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 30 ਹਜਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗੌੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਲਾੜਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘‘ਅਬ ਨਹੀਂ’’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਲੜਕੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਐਲ.ਓ.ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਭਗੌੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਜੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂਕਿ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮਸਲਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ।ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਹਿਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ।ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋੇਰਟ ਦਾ ਰਿਨਿਯੂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਖਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਤਾਂਕਿ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀੜਿਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੀ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘‘ਹਨੀਮੂਨ ਦੁਲਹਨ’’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘੱਟੀਆਂ ਨਜਰੀਆ ਦੱਸਿਆ।