ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ -ਡੀ.ਸੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ `ਚ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਵੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਬੰਦੀ (ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ) ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ/ਗਲੀਆਂ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਪੈ੍ਰਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  “ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ 1961” ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਦ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕੰਨਸੌਲਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਤੇ 23-ਏ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।
 ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 42-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਕਮ/ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਵਟ ਜਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਤਾਂ (ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ 1949 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 (ਜਜ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਿਊ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਜੋ ਜਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ  ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਤਾਂ (ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ)ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ23-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਾਂ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਤਾਂ (ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ) ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ42-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੁਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ42-ਏ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਤਾਂ (ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਕ) ਰੂਲਜ਼ 1949 ਦੀ ਧਾਰ 16(ਜਜ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾ ਨਵਾ ਦੀਗਰ ਹੱਕਦਾਰਾਨ ਅਰਾਜੀ ਹੱਸਬ ਰਸਦ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।