ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚੇਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਲੋਡਰ, ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 11.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 3.71 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 1.98 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 1.95 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 48 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 1.35 ਕਰੋੜ, ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ 1.12 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੁਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
Check Also
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ) 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ …