ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰ) ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ”ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ”ਸੀਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 2007-08 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਸੀਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਇੱਕਤz ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 84 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ”ਮੀਨੀਮਮ ਗੌਰਮਿੰਟ-ਮੈਕਸ਼ੀਮਮ ਗਵਰਨੇਂਸ” ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ, ਪੋਸ਼ਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ, ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਂਨਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਂਨਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕੋਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ 172 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।