ਪੇਂਡੂ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਥਾ ਦਰਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ 1186 ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2400 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰਾਂ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਚੋਥਾ ਦਰਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2006 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜ੍ਹਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7000 ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਂਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੁਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚਾਵਲਾ, ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਘੱਲੂ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਜ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਤਮ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਨਿਲ ਵਾਟਸ, ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਆਰਤੀ ਕੁਮਾਰ, ਚਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਤ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਰਾਣੀ, ਕਲਾਵੰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।