ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਰੌਪਰਾਈਟਰ ਰਾਈਟਸ) ਸਕੀਮ, 2016” ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜ਼ੋਸ਼ੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹਕੂਕ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਗਰਨਿਗਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ / ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ  ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬਿਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ / ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ `ਤੇ ਦੁਕਾਨ/ਖੋਖਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬ-ਲੈਟੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ  ਕਿਰਾਏ/ਲੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜ਼ੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।