ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ-ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅੰਬੀਤਾਵਾ ਰਾਇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇੇ ਆੱਫਿਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ।ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ 2010 ਅਤੇ ਡਬੱਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਰ ਲਈ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਖਿਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਵ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।