ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ – ਜਿਆਣੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1 ਮਈ (ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਜਿੱਥੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਦੇਂ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸੀਦ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਵੱਜੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦੱਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜੀਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿਸਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ।
ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11.61 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 3.12 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਾਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, 1.15 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 1.45 ਲੱਖ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17.35 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 66696 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।