ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਕਦਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵਲੇਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਪਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗਸ਼ਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਨਾਰਥ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿਸ਼ਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮਸ਼ਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਸ਼ਸਾਰਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮਾਰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 28 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂੱਜੇ ਦਿਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਤੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਸ਼ਬਸ਼ਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ  ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ । ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੈਂਕ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਕੀ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਬੱਚ ਜਾਵੇ ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 153ਏ, 295ਏ, 499, 500 ਅਤੇ 501 ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਲਕਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੁੱਖਮਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅਸ਼ਦਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ੱਦ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਨਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਸ਼ਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿਸ਼ਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੌਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜੋਕ, ਧੀਰਜ ਕੌਰ, ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।