ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੋਲੀ ਪੋਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ (ਪੰਜਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪਥਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਵ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਉਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਦਯਾ ਵਿੱਦਿਆਲੇ ਸੂਰਜਮਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਏ.ਐਸ.ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਪੈਂਤਰਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੁਰਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਨਕਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੁਲੂਸ ਕੱਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈੈ ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2800 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋ ਪੂਰੇ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?