ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ਼ ਜੇ.ਆਰ.ਮਿੱਡਾ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਤਰਾਜ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਐਤਰਾਜਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤਕ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਅਕਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।