ਜਥੇ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)- ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਣਾਤਮਕ ਤੇ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ।