ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ-238 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਸੇਖਵਾਂ

ਬਟਾਲਾ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ)- ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ-238 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ-238 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੇ-238 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ-238 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 9 ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 245 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਰਮ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।