ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7354 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲਾਹਾ ਡੀ.ਸੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6120 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7354 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 938 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ 2329, ਅਬੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ 1917, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ 1310, ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ 670, ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ 913 ਅਤੇ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ 209 ਵਸੀਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ 515, ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ 1669, ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੌਰਾਨ 1250, ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੌਰਾਨ 1205 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦੌਰਾਨ 1481 ਤਬਦੀਲ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਵਸੀਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ 745 ਰੁਪਏ, ਸ਼ੋਸਲ ਇਨਫਰਾਸਟੈਕਰਚਰ ਸੈੱਸ ਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 151 ਅਤੇ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ 6 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 42 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 168 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 1800-1800-168 ਜਾਂ 168 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਿਕ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।