ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇਨਸੋਰੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ 56 ਲੱਖ 8 ਹਜਾਰ 228 ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਈਵਲਜ਼ ਫੌਰਮ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਵਲੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਸ਼ਲਾ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਮ ਵਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਈਮੈਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਈਐਸਆਈ ਡਿਸਪੈਸਰੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਹੁਣ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ 4 ਈਐਸਆਈ ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਡਿਸਪੈਸਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ 13,15,066 ਰੁਪਿਆ , ਈਐਸਆਈ ਡਿਸਪੈਸਰੀ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ 85,815, ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ 2,05,341 ਕੁੱਲ 2,91,156 ਰੁਪਿਆ, ਈਐਸ ਆਈ ਡਿਸਪੈਸਰੀ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ 6,46,566, ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ 1,54,726 ਕੁਲ 8,01,292 ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਡਿਸਪੈਸਰੀ ਦਾ ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ 3,65,544 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 9,30,009 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ 19,05,161 ਰੁਪਏ ਕੁਲ 32,00,714 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ 56,08,228 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਜਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਸਲਾ ਵਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਿਜਨਲ ਦਫਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਇਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।