ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰੇ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਮਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਠੇਕੇ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੁਆ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਠੇਕੇ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ,ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਪੀ ਵੱਟ ਲੈਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੁਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂ ਨੂੰੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 9 ਸਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆ ਨੋਕਰੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰਢ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਗੁਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਈਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਗੁਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੋਸਾਈਟਆਂ ਦੇ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂ ਨੂੰਨੀੜਚਨ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ,ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ,ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ,ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ,ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸਨ, ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਰਮਾਸਿਸਟ, ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੰਪਿਉਟਰ ਆਪਰਟੇਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੈਂਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਰਥ ਆਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂ ਨੂੰੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਨੋਜਵਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮਾੜੀਆ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।