ਗੁ: ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ – ਜੀ.ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਡੀ. ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਦਾ ਚੰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਣ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਊਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਊ ਪੁਰਾਤਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਊ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਕੱਮ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਆਊ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੰਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆਊ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਊ ਦਾ ਚੰਗੇ ਡਿਜਾਇਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਆਊ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਡਿਜਾਇਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਊ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪਿਆਊ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਸਮਝੀ  ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਲਕਾ ਲਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜਾਂ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪਿਆਊ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।