ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ.ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ/ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ/ ਏ.ਆਰ.ਓ/ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 31 ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣ/ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ/ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਆਰ.ਓ/ਏ.ਆਰ.ਓ, ਈ.ਆਰ.ਓ/ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ, ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਐਮ/ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਕੁਲ਼ੈਕਟਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅੀਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵਂੇ ਕਿ ਰੇਂਜ ਆਈ.ਜੀ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ, ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਐਸ.ਪੀ, ਵਧੀਕ ਐਸ.ਪੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ,ਆਰ.ਆਈ, ਸਾਰਜੇਂਟ  ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੁੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ।